FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

स्थानीय सरकार संस्थागत स्व्मुल्यांकन (अन्तिम प्रतिवेदन - जेष्ठ, २०७७)

कार्यकारी सारांश

सङ्घीयताको अवधारणा अनुरुप नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता  (कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार सम्पन्न) तथा अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरेको छ ।स्थानीयतहहरु अन्य तहका सरकारहरूसंग सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम बनेका छन् । यसले स्थानीय तहहरूमा दक्ष र गुणस्तरीय सेवाहरूको वितरण, अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता, प्रभावकारी उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, र न्यायिक अभ्यासको कार्य स्थानीय स्तरमा संस्थागत भइरहेको छ । साथै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ । नेपालको स्थानीय शासन व्यवस्था उत्तम प्रणालीको रुपमा लिने गरिएकोछ, जसअनुरूप मानिसहरू एकआपसमा भेला हुने, स्थानीय मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्ने र जनताको तर्फबाट निर्णय लिनका लागि व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक पद्धतिहरू स्थापित भएका छन् । यसले स्थानीय शासन प्रणालीले नेपाली समाजलाई एकातिर जीवन्त बनाएको छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई आफ्नै ढोकामा आबश्यक सेवाहरू प्रदान गरी स्थानीय सरकारका इकाईहरूको नजिक ल्याएको छ ।नेपालमा २०७४ सालमा  स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसले साविकको शासन व्यवस्थामा रहेको  केन्द्रियता र एकात्मक मानसिकतालाई विकेन्द्रीकरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सहज बनायो । यसले सरकारको लोकप्रिय नारा “गाउँ गाउँमा सिंहदरवार“ बन्ने अवधारणालाई स्थापित ग¥यो ।  तथापि, स्थानीय स्तरमा लामो समय सम्मको जनप्रतिनिधिको विहिनता, शासन व्यबस्थामा आएको परिवर्तनले  स्थानीयस्तरको क्षमता कमजोर रहनु स्वभाविकै हो । तर, सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासलाई प्राथमिक एजेन्डाको रूपमा लिएकोले गर्दा कानुनतः प्राप्त  विशेष  शक्ति र आंफुले गर्ने सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहहरूलाई प्रतिबद्ध बनाएको छ र तदनुरूपको क्षमता विकासका लागि तयार भएका छन्  ।  
परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि संस्थागत क्षमता सुधार गर्न, प्रभावकारी र दक्ष सेवा पू¥र्याउन र उत्तरदायित्व कायम गर्न  सङ्घीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको विकास समेत गरेको छ । यस विधिले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न समस्या रहेका क्षेत्रहरु  (Gap) को पहिचान गर्दछ । स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्याङ्कनको विधिले १० (दस) विषयगत क्षेत्रहरूको पहिचान गरेकोछ । जसअनुसारः शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन,  वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन्, सहकार्य र समन्वय रहेकाछन् ।  यसका अलावा, समय परिवर्तनको क्रमसँगै स्थानीयतहको जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकारको कार्यक्षमताको आँकलन गर्न थप २ वटा बिषयगत क्षेत्र (सार्वजनिक उत्तरदायित्व र ज्ञान व्यवस्थापन) हरू थप गरी १२ बिषयगत क्षेत्रहरूका १५० वटा सूचकहरू तय गरी परियोजना लागु भएका गाउँपालिकाहरू मध्ये पहिलो चरणका पाँच र दोस्रो चरणका पाँच गरि जम्मा १० गाउँपालिकाहरुमा संस्थागत स्वमूल्याङ्कन अर्थात स्वलेखाजोखा गरिएको थियो । 
 यसरी लेखाजोखा गर्दा स्थानीय तहहरूमा ५ दिन सम्म जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला, विज्ञहरुसंग गरिएको अन्तर्वार्ता, सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर तथा चुनौतीहरुको विश्लेषण र अभिमुखिकरणका विधिहरु अपनाई तथ्याङ्कहरूको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । यसका लागि सङ्घीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन विधिलाई प्रयोग गरियो । कूल १० वटा बिषयगत क्षेत्र र १०० वटा सूचकहरूलाई ३ वटा शिर्षकहरु क्रमशः समग्र, प्रकृयागत, र परिमाणात्मक मा विभाजन गरी तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त बिषयगत क्षेत्रका लागि परिपोषक हुनेगरी थप ४० र थप दुई विषयगत क्षेत्रका १० सूचक गरी अतिरिक्त ५० वटा सूचकहरू समेत तयार पारी तथ्याङ्कहरूको संकलन गरिएको थियो । 
यसरी तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू लगायत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शाखा प्रमुख कर्मचारीहरूको सामुहिक उपस्थिति रहेको थियो । संकलित तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा नौकुण्ड गाउँपालिकाले संस्थागतक्षमताको लेखाजोखाको नतिजामा विश्लेषण गर्दा समग्ररुपमा १०० पूणांङ्कमा ५९.७२ अंकभार प्राप्त गरेको देखिन्छ । तथापि पूर्णाङ्क सँगको ४०.२८ प्रतिशतको अन्तरले गाउँपालिकाले सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू औल्याउन सकिन्छ । दस विषयगतक्षेत्रलाई हेर्दा न्यायिक कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिन्छ । त्यस्तै शासकीयप्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह राम्रो देखिन्छ ।  अन्य चारवटा विषयगत क्षेत्रहरुको अवस्था कमजोर देखिएको छ । यसैले अन्तर कम गरी अपेक्षित अवस्थामा पुग्न धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
त्यसैगरी थप ५० सूचकहरुको अवस्थामा जम्माजम्मी समग्रमा ४४.३० अंकभार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।  थप सूचकहरूमा समग्रमा कमजोर नै देखिएको छ । वित्त व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह व्यवस्थापन राम्रो देखिएको छ भने योजना व्यवस्थापन,आर्थिक प्रशाशन, आन्तरिक तथावाह्य समन्वय, सार्वजनिक जवाफ देहिताको ब्यवस्थापन र ज्ञान व्यवस्थापन क्षेत्र धेरै कमजोर देखिन्छ । यस बाहेक तीनवटा क्षेत्र कमजोर नै  देखिन्छन् ।
विश्लेषणका क्रममा यी अन्तरहरू आउनुका कारण र गाउँपालिकाले आगामी दिनमा ऐन, नियम र कार्यविधिले निर्देशित गरे अनुरुप आफ््ना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कमी कमजोरी र सुधार गर्नु पर्ने पक्षकाबारे गहन छलफलका साथ वोध  गरियो । अन्तमा गाउँपालिकालाई कानुनतः अपेक्षित अवस्थामा पु¥याउन हरेक विषयगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु समेटी समग्र संस्थागत क्षमता बिकास रणनैतिक कार्ययोजना तयार गरिनुका साथै ती कार्य योजनालाई विधिवत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको थियो । अन्तमा, स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा पुष्ट्याईगर्ने प्रमाण सहित मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय सरकारको संस्थागन स्व–मूल्याङ्नकको वेवसाइटमा प्रविष्ट गरीएको थियो, जुन lisa.mofaga.gov.np मा उपलब्ध छ । तर थप (अतिरिक्त) सूचकहरुमा गाउँपालिकाले दसी प्रमाण सहित प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क (४४.३० अङ्क) यस प्रतिवेदनमा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।


 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: