कार्यकारी सारांश

सङ्घीयताको अवधारणा अनुरुप नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता  (कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार सम्पन्न) तथा अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरेको छ ।स्थानीयतहहरु अन्य तहका सरकारहरूसंग सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम बनेका छन् । यसले स्थानीय तहहरूमा दक्ष र गुणस्तरीय सेवाहरूको वितरण, अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता, प्रभावकारी उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, र न्यायिक अभ्यासको कार्य स्थानीय स्तरमा संस्थागत भइरहेको छ । साथै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ । नेपालको स्थानीय शासन व्यवस्था उत्तम प्रणालीको रुपमा लिने गरिएकोछ, जसअनुरूप मानिसहरू एकआपसमा भेला हुने, स्थानीय मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्ने र जनताको तर्फबाट निर्णय लिनका लागि व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक पद्धतिहरू स्थापित भएका छन् । यसले स्थानीय शासन प्रणालीले नेपाली समाजलाई एकातिर जीवन्त बनाएको छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई आफ्नै ढोकामा आबश्यक सेवाहरू प्रदान गरी स्थानीय सरकारका इकाईहरूको नजिक ल्याएको छ ।नेपालमा २०७४ सालमा  स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसले साविकको शासन व्यवस्थामा रहेको  केन्द्रियता र एकात्मक मानसिकतालाई विकेन्द्रीकरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सहज बनायो । यसले सरकारको लोकप्रिय नारा “गाउँ गाउँमा सिंहदरवार“ बन्ने अवधारणालाई स्थापित ग¥यो ।  तथापि, स्थानीय स्तरमा लामो समय सम्मको जनप्रतिनिधिको विहिनता, शासन व्यबस्थामा आएको परिवर्तनले  स्थानीयस्तरको क्षमता कमजोर रहनु स्वभाविकै हो । तर, सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासलाई प्राथमिक एजेन्डाको रूपमा लिएकोले गर्दा कानुनतः प्राप्त  विशेष  शक्ति र आंफुले गर्ने सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहहरूलाई प्रतिबद्ध बनाएको छ र तदनुरूपको क्षमता विकासका लागि तयार भएका छन्  ।  
परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि संस्थागत क्षमता सुधार गर्न, प्रभावकारी र दक्ष सेवा पू¥र्याउन र उत्तरदायित्व कायम गर्न  सङ्घीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको विकास समेत गरेको छ । यस विधिले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न समस्या रहेका क्षेत्रहरु  (Gap) को पहिचान गर्दछ । स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्याङ्कनको विधिले १० (दस) विषयगत क्षेत्रहरूको पहिचान गरेकोछ । जसअनुसारः शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन,  वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन्, सहकार्य र समन्वय रहेकाछन् ।  यसका अलावा, समय परिवर्तनको क्रमसँगै स्थानीयतहको जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकारको कार्यक्षमताको आँकलन गर्न थप २ वटा बिषयगत क्षेत्र (सार्वजनिक उत्तरदायित्व र ज्ञान व्यवस्थापन) हरू थप गरी १२ बिषयगत क्षेत्रहरूका १५० वटा सूचकहरू तय गरी परियोजना लागु भएका गाउँपालिकाहरू मध्ये पहिलो चरणका पाँच र दोस्रो चरणका पाँच गरि जम्मा १० गाउँपालिकाहरुमा संस्थागत स्वमूल्याङ्कन अर्थात स्वलेखाजोखा गरिएको थियो । 
 यसरी लेखाजोखा गर्दा स्थानीय तहहरूमा ५ दिन सम्म जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला, विज्ञहरुसंग गरिएको अन्तर्वार्ता, सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर तथा चुनौतीहरुको विश्लेषण र अभिमुखिकरणका विधिहरु अपनाई तथ्याङ्कहरूको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । यसका लागि सङ्घीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन विधिलाई प्रयोग गरियो । कूल १० वटा बिषयगत क्षेत्र र १०० वटा सूचकहरूलाई ३ वटा शिर्षकहरु क्रमशः समग्र, प्रकृयागत, र परिमाणात्मक मा विभाजन गरी तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त बिषयगत क्षेत्रका लागि परिपोषक हुनेगरी थप ४० र थप दुई विषयगत क्षेत्रका १० सूचक गरी अतिरिक्त ५० वटा सूचकहरू समेत तयार पारी तथ्याङ्कहरूको संकलन गरिएको थियो । 
यसरी तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू लगायत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शाखा प्रमुख कर्मचारीहरूको सामुहिक उपस्थिति रहेको थियो । संकलित तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा नौकुण्ड गाउँपालिकाले संस्थागतक्षमताको लेखाजोखाको नतिजामा विश्लेषण गर्दा समग्ररुपमा १०० पूणांङ्कमा ५९.७२ अंकभार प्राप्त गरेको देखिन्छ । तथापि पूर्णाङ्क सँगको ४०.२८ प्रतिशतको अन्तरले गाउँपालिकाले सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू औल्याउन सकिन्छ । दस विषयगतक्षेत्रलाई हेर्दा न्यायिक कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिन्छ । त्यस्तै शासकीयप्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह राम्रो देखिन्छ ।  अन्य चारवटा विषयगत क्षेत्रहरुको अवस्था कमजोर देखिएको छ । यसैले अन्तर कम गरी अपेक्षित अवस्थामा पुग्न धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
त्यसैगरी थप ५० सूचकहरुको अवस्थामा जम्माजम्मी समग्रमा ४४.३० अंकभार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।  थप सूचकहरूमा समग्रमा कमजोर नै देखिएको छ । वित्त व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह व्यवस्थापन राम्रो देखिएको छ भने योजना व्यवस्थापन,आर्थिक प्रशाशन, आन्तरिक तथावाह्य समन्वय, सार्वजनिक जवाफ देहिताको ब्यवस्थापन र ज्ञान व्यवस्थापन क्षेत्र धेरै कमजोर देखिन्छ । यस बाहेक तीनवटा क्षेत्र कमजोर नै  देखिन्छन् ।
विश्लेषणका क्रममा यी अन्तरहरू आउनुका कारण र गाउँपालिकाले आगामी दिनमा ऐन, नियम र कार्यविधिले निर्देशित गरे अनुरुप आफ््ना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कमी कमजोरी र सुधार गर्नु पर्ने पक्षकाबारे गहन छलफलका साथ वोध  गरियो । अन्तमा गाउँपालिकालाई कानुनतः अपेक्षित अवस्थामा पु¥याउन हरेक विषयगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु समेटी समग्र संस्थागत क्षमता बिकास रणनैतिक कार्ययोजना तयार गरिनुका साथै ती कार्य योजनालाई विधिवत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको थियो । अन्तमा, स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा पुष्ट्याईगर्ने प्रमाण सहित मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय सरकारको संस्थागन स्व–मूल्याङ्नकको वेवसाइटमा प्रविष्ट गरीएको थियो, जुन lisa.mofaga.gov.np मा उपलब्ध छ । तर थप (अतिरिक्त) सूचकहरुमा गाउँपालिकाले दसी प्रमाण सहित प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क (४४.३० अङ्क) यस प्रतिवेदनमा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।